Agra News आगरा नगर निगम ने विकास नगर की सड़क से अवैध सब्जी मंडी हटाई, जिससे जाम खत्म हुआ। बाबरपुर में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया।
Agra News नगर निगम ने सोमवार को एक साथ दो महत्वपूर्ण अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर शहर को जाम और अवैध कब्ज़े से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक सख्त संदेश दिया है। हाथरस रोड स्थित विकास नगर की 40 फुट चौड़ी सड़क को अवैध सब्जी मंडी से मुक्त कराया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों को घंटों जाम की समस्या से बड़ी राहत मिली है। वहीं, बाबरपुर में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोककर कब्ज़े की कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया। नगर निगम की इस सक्रियता से स्थानीय लोगों में राहत और विश्वास का माहौल बना है।
विकास नगर में सड़क जाम से मुक्ति
हाथरस रोड स्थित विकास नगर की मुख्य 40 फुट चौड़ी सड़क पर लंबे समय से अवैध रूप से सब्जी मंडी संचालित हो रही थी। ठेल-ढकेल और अस्थायी दुकानों के कारण यह सड़क संकरी हो गई थी, जिसके चलते स्थानीय निवासियों और यातायात को रोजाना घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ता था।
स्थानीय नागरिकों ने इस समस्या को लेकर कई बार आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल के माध्यम से नगर निगम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम की टीम सोमवार को भारी दल-बल के साथ मौके पर पहुँची और सड़क को पूरी तरह खाली कराने का निर्णय लिया।
ठेल-ढकेल और फड़ लगाने वाले दुकानदारों ने अभियान का विरोध करते हुए हंगामे की स्थिति पैदा कर दी। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की गई और कुछ लोगों ने कार्रवाई को रोकने का भी प्रयास किया। इस दौरान सड़क पर आढ़त, फड़, तख्त और अस्थायी दुकानों के सहारे सब्जी बेचने वाले दुकानदारों ने खासा विरोध जताया। लेकिन नगर निगम की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम की सख्ती के चलते सभी ठेल-ढकेल वालों को अपना सामान हटाना पड़ा और पूरी सड़क को साफ करा दिया गया। अतिक्रमण हटने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।
बाबरपुर में अवैध कब्ज़ा नाकाम, दीवार ध्वस्त
एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में आगरा नगर निगम ने मौजा बाबरपुर स्थित गाटा संख्या 1 पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकते हुए सरकारी भूमि पर कब्ज़े की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस भूमि को लेकर सुनील पुत्र लाखन सिंह बनाम नगर निगम के बीच न्यायालय में वाद अभी भी विचाराधीन है।
इसके बावजूद विपक्षियों द्वारा यहाँ दीवार खड़ी कर कब्ज़ा करने का प्रयास किया जा रहा था। इस अवैध गतिविधि की जानकारी मिलते ही सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल राजस्व निरीक्षक शिप्रा गुप्ता को कार्रवाई के लिए मौके पर भेजा।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विवादित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से तेज़ी से दीवार खड़ी की जा रही थी। राजस्व निरीक्षक शिप्रा गुप्ता ने तुरंत काम रुकवा कर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। साथ ही, मौके पर मौजूद निर्माण सामग्री को भी जब्त कर लिया गया। संबंधित लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि जब तक न्यायालय में वाद निस्तारित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में सरकारी जमीन या सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्ज़ा या अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सड़क से अतिक्रमण हटने और सरकारी जमीन सुरक्षित होने से लोगों ने निगम के प्रयास की सराहना की है।
आगरा: नगर निगम की कार्रवाई, केके नगर में अवैध निर्माण पर लगे लाल निशान
