Agra News तहसील सदर में तहसीलदार सहित कई महत्वपूर्ण पद 3.5 माह से खाली हैं। राजस्व वादों की सुनवाई न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने तहसील बार एसोसिएशन के नेतृत्व में DM को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन, अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर ‘जनता की चिंता न करने’ का लगाया आरोप
आगरा की तहसील सदर में प्रशासनिक शिथिलता और महत्वपूर्ण पदों के रिक्त होने के कारण राजस्व वादों की सुनवाई और शिकायतों के निस्तारण में गंभीर बाधा उत्पन्न हो गई है। इसी मुद्दे पर तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को तहसील परिसर में एक आपात बैठक आयोजित की और प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की।
अधिवक्ताओं का स्पष्ट कहना था कि महत्वपूर्ण पदों के खाली होने से न तो राजस्व वादों की सुनवाई ठीक से हो पा रही है और न ही जनता की शिकायतों का उचित निस्तारण हो पा रहा है।
साढ़े तीन माह से खाली हैं महत्वपूर्ण पद
तहसील सदर में स्थिति अत्यंत गंभीर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यहाँ पिछले साढ़े तीन माह से कई अत्यंत महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- तहसीलदार सदर
- तहसीलदार न्यायिक
- तहसीलदार सदर व कुंडोल
पदों के खाली होने के कारण, वर्तमान में तहसीलदार एतमादपुर को तहसील सदर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण तहसीलदार एतमादपुर हर दिन निर्धारित समय पर तहसील में नहीं बैठ पाते हैं, जिससे कार्य प्रभावित होता है।
सिर्फ तहसीलदार ही नहीं, बल्कि अन्य प्रशासनिक पदों को लेकर भी यही हाल है, जिससे तहसील का समग्र कामकाज ठप पड़ा हुआ है।
एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, सौंपा ज्ञापन
तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस लचर व्यवस्था पर तीखी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में अधिवक्ता लाल बहादुर राजपूत ने जोर देते हुए कहा कि जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।
तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव राजीव उपाध्याय ने अधिकारियों पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा:
“अधिकारियों को जनता की कोई चिंता नहीं है। पद रिक्त होने से ठीक तरीके से राजस्व वादों की सुनवाई नहीं हो पा रही है और अपनी शिकायत लेकर आने वाले लोगों को यहाँ से बैरंग लौटना पड़ता है। यह न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।”
बैठक के बाद, एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी नाराजगी को दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी (DM) के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर सचिन राजपूत को सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से शीघ्र हस्तक्षेप करने और रिक्त पदों पर स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति करने की मांग की है।
इस बैठक में अमरनाथ पाठक, राजेंद्र कुलश्रेष्ठ, राजीव उपाध्याय, प्रवीण गुप्ता और मुकेश सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण मांग का समर्थन किया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन पदों को नहीं भरा गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे।
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