
वॉशिंगटन डीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए बयान के ठीक अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़ा आर्थिक हमला बोल दिया है। ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाया जाएगा। उन्होंने इसके पीछे मुख्य वजह बताई कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, जिसके लिए उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगलवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि विश्व के किसी भी बड़े नेता ने यूक्रेन युद्ध को रुकवाया नहीं है। इसके ठीक बाद ट्रंप का यह फैसला, भारत की विदेश नीति और रूस के साथ उसके संबंधों पर एक बड़े वैश्विक दबाव का संकेत देता है।
ट्रंप के निशाने पर भारत का रूस से व्यापार और ‘व्यापार घाटा’
ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भारत पर निशाना साधते हुए लिखा, “भारत, अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं।” उन्होंने सीधे तौर पर भारत की नीतियों को अमेरिकी कंपनियों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला बताया।
ट्रंप ने आगे कहा, “भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत, रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दोनों देशों के बीच सबकुछ सही नहीं है।”
पहले ‘जीरो टैरिफ’ की बात, अब आर्थिक दबाव
यह ध्यान देने योग्य है कि 17 जुलाई को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी उत्पादों को भारत के बाजारों में जल्द ही ‘जीरो टैरिफ’ पर पहुंच मिलेगी, और इंडोनेशिया फॉर्मूले की तर्ज पर भारत के साथ भी समझौता होगा। लेकिन अब उनका रुख पूरी तरह बदल गया है।
अमेरिकी अधिकारी 25 अगस्त को बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) पर चर्चा के लिए भारत आने वाले हैं। ऐसे में 1 अगस्त से टैरिफ लागू करने का ट्रंप का फैसला, भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत पहले ही कह चुका है कि वह किसी समयसीमा के दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि तभी हस्ताक्षर करेगा जब वह देश के हित में हो और पूरी तरह से परखा गया हो।
यह एक बड़ा सवाल है कि पीएम मोदी के बयान के ठीक बाद ट्रंप का यह फैसला महज एक इत्तेफाक है, या भारत को एक कड़ा संदेश देने की सोची-समझी रणनीति?
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