भ्रष्टाचार

आगरा। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र स्थित शंकर ग्रीन सोसाइटी में DDA मेंटेनेंस एजेंसी पर धोखाधड़ी और गबन का गंभीर आरोप लगा है। सोसाइटी के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की अध्यक्ष मनीषा सिंह ने इस मामले में एजेंसी के प्रोपराइटर अमित कुमार जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है । आरोप है कि एजेंसी ने निवासियों से ₹27 लाख से अधिक का बिजली बिल वसूलने के बाद उसे जमा नहीं किया, जिसके कारण सोसाइटी पर बिजली कनेक्शन कटने का खतरा मंडरा रहा था । यह रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(2) के तहत 23 अगस्त 2025 को दर्ज की गई है । सेवाओं में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता शिकायत के मुताबिक, DDA मेंटेनेंस एजेंसी ने 15 अगस्त 2024 से शंकर ग्रीन सोसाइटी को सेवाएं देना शुरू किया था । एजेंसी ने निवासियों से ₹2.5 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज लिया, लेकिन इसके बदले में दी जा रही सुविधाएं बहुत ही निम्न स्तर की थीं । RWA का आरोप है कि सोसाइटी में रोजाना लिफ्ट दुर्घटनाएं होती रहती थीं, जिसकी शिकायतें बार-बार करने के बावजूद कोई सुधार नहीं किया गया । इसके अलावा, सोसाइटी के लगभग 55-60 कर्मचारियों का मई 2025 का वेतन भी एजेंसी ने नहीं दिया था । सबसे गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। RWA ने आरोप लगाया है कि एजेंसी ने निवासियों से अप्रैल और मई 2025 का बिजली का बिल वसूल लिया था, लेकिन इसे टोरेंट पावर लिमिटेड को जमा नहीं कराया । टोरेंट पावर से RWA को सूचना मिली कि लगभग ₹27 लाख का बिजली बिल बकाया है, और अगर यह 30 मई 2025 तक जमा नहीं हुआ तो कनेक्शन काटा जा सकता है । धोखाधड़ी का आरोप और फर्जी रसीदें शिकायत पत्र में यह भी बताया गया है कि DDA एजेंसी ने धोखाधड़ी की थी । साल 2024 के अगस्त महीने में एजेंसी ने जिस फर्म के नाम पर रसीदें दी थीं, उसका नाम DDA एडवांस फैसिलिटी था । इस फर्म का GSTIN नंबर भी था, लेकिन यह अमित कुमार जायसवाल के नाम पर पंजीकृत नहीं था । इसके अलावा, एजेंसी ने RWA के साथ जो एग्रीमेंट किया था, वह भी रजिस्टर्ड नहीं था और उसमें एग्रीमेंट लागू होने की कोई तारीख भी नहीं थी । पुलिस से की त्वरित कार्रवाई की मांग RWA अध्यक्ष मनीषा सिंह ने पुलिस कमिश्नर को भेजे गए पत्र में बताया था कि वे पिछले दो महीनों से कानूनी कार्रवाई के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया । उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और निवासियों से वसूली गई राशि वापस कराई जाए । यह मामला शहर की एक हाई-राइज सोसाइटी से जुड़ा है जिसमें लगभग 250 परिवार रहते हैं । पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पर आगे की जांच कर रही है ।

आगरा। आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के एक बाबू को करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बाबू ने सातवें वेतन आयोग का बकाया बताकर लगभग दो करोड़ रुपये अपने और अपने दो अन्य साथियों के बैंक खातों में जमा करवा लिए थे। यह मामला विभाग के आंतरिक ऑडिट में सामने आया। ऑडिट में हुआ खुलासा, तीन कर्मचारियों को मिला सामान्य से अधिक एरियर पिछले कुछ दिनों से डीवीवीएनएल में आय-व्यय का ऑडिट चल रहा था। इसी दौरान एक लेखाकार ने अधिकारियों को बताया कि तीन कर्मचारियों के अकाउंट में सामान्य से कहीं ज्यादा एरियर की राशि भेजी गई है। इसके बाद अधिकारियों ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि कमला नगर स्थित टेस्ट डिवीजन में वेतन बनाने का काम करने वाले टीजी-2 पवन कुमार ने मार्च 2024 से मई 2025 के बीच सातवें वेतन आयोग के एरियर के बहाने अपने खाते में 1.18 करोड़ रुपये जमा करा लिए। इसके अलावा, उन्होंने एक अन्य कर्मचारी पिंकी देवी के खाते में 63 लाख रुपये और सफाई कर्मचारी चिंगी राम के खाते में 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी करवा दिया। पिंकी और चिंगी ने पैसे लौटाने की कही बात, पवन कुमार ने नहीं मानी गलती जांच के दौरान पिंकी और चिंगी ने अपने खातों में आए अतिरिक्त भुगतान को वापस करने की बात कही और पोस्ट डेटेड चेक भी दिए। लेकिन पवन कुमार ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। वह अधिकारियों के सवालों के जवाब देने की बजाय आनाकानी करते रहे और सवालों को घुमाते रहे। इसके बाद, विभाग ने पवन कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही, उनके खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। विभाग ने कहा है कि पवन कुमार के वेतन और फंड से इस राशि की वसूली की जाएगी। यह घटना सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाती है। और खबरें भी हैं…

आगरा। आगरा में 21 ग्राम प्रधानों के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं, जिनकी जांच चल रही है। इन प्रधानों पर हैंडपंप रिबोर, नाली-खड़ंजा, आरसीसी निर्माण आदि विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप हैं। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए यह भ्रष्टाचार का मुद्दा सियासी गलियारों में गरमा सकता है। प्रधानों पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त, शिकायतकर्ताओं को शक जिले में कुल 690 ग्राम प्रधान हैं और पंचायतीराज विभाग के पास इनका पूरा लेखा-जोखा रहता है। जैसे-जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गाँव-गाँव में शिकायतें और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विकास भवन में अब तक मिली शिकायतों में 21 प्रधानों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारी प्रधानों को बचाने में जुटे हुए हैं और जांच सही ढंग से नहीं हो रही है। उन्हें मिलीभगत का भी शक है। वहीं, आरोपी प्रधान इन शिकायतों को चुनावी रंजिश का हिस्सा बता रहे हैं। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह का कहना है कि जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन ब्लॉकों के प्रधानों पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप: इन सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों पर विकास कार्यों में अनियमितता के आरोपों की जांच चल रही है। शपथपत्र के साथ लगती है शिकायत, दोषी मिलने पर कड़ी कार्रवाई ग्राम प्रधानों के विरुद्ध सीधी शिकायत पर जांच नहीं होती है। शिकायतकर्ता को शपथपत्र देना पड़ता है, जिसके बाद जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) स्तर के अधिकारी जांच का आदेश देते हैं। जांच भी जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा ही कराई जाती है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज हो सकते हैं। वित्तीय अनियमितता मिलने पर उनसे सरकारी धन की वसूली भी की जाती है। पिछले पांच सालों में आगरा जिले में दो प्रधानों के वित्तीय अधिकार अनियमितता के आरोप सिद्ध होने पर सीज किए जा चुके हैं। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। और खबरें भी हैं…

आगरा। आगरा की फतेहाबाद रोड पर सोमवार को कांग्रेस ने नगर निगम ताजगंज जोन पर धरना देकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश नगर विकास मंत्री के नाम एक ज्ञापन जोनल अधिकारी गजेंद्र कुमार को सौंपा। सीवर-पानी की समस्या और बदहाल सड़कों पर भड़के कांग्रेसी धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अनिल शर्मा ने किया। उन्होंने आगरा की मूलभूत समस्याओं को उठाते हुए कहा कि शहर में जगह-जगह सीवर लाइनें बह रही हैं और मैनहोल खुले पड़े हैं। उन्होंने पानी की किल्लत पर भी चिंता जताते हुए कहा कि लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो सीवर और पानी मिक्स होकर आ रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। शर्मा ने बारिश से खराब हुई सड़कों और बिजली व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, और इनकी जल्द मरम्मत की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन समस्याओं को लेकर कई बार धरना दिया गया है, लेकिन “निगम की सोई हुई सरकार और इन अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है।” ‘स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा’: उग्र आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि “स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, और अधिकारी मौज मार रहे हैं।” उनका कहना था कि निगम के पैसे का “बंदरबांट किया जा रहा है” और आगरा के विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा हो रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो यह अभी केवल एक सांकेतिक धरना है, और इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह प्रदर्शन शहर की बुनियादी ढाँचे और नागरिक सुविधाओं की बदहाली पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की कथित उदासीनता को उजागर करता है। और खबरें भी हैं…

आगरा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बनी करोड़ों रुपये की नई बिल्डिंग का AC सिस्टम ध्वस्त होने को लेकर बाल योगी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बिल्डिंग की मौजूदा स्थिति दिखाई है, जिसमें दावा किया गया है कि सिर्फ उद्घाटन के दिन ही AC चले थे, उसके बाद से आज तक वे काम नहीं कर रहे हैं। मरीजों को भीषण गर्मी में राहत देने के लिए तीमारदार अपने घरों से पंखे लाने को मजबूर हैं। दैनिक भास्कर ने इस मामले में बाल योगी से उनके आरोपों पर विस्तार से बात की है। “मिनी एम्स” का सपना और 5 करोड़ का AC घोटाला? बाल योगी ने अपने वीडियो में आरोप लगाया है कि 200 करोड़ रुपये की लागत से यह बिल्डिंग सरकारी जमीन पर “मिनी एम्स” बनाने के सपने के साथ निर्मित हुई थी। इसमें अकेले सेंट्रल AC सिस्टम के लिए दो कंपनियों को 5 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था। बाल योगी का आरोप है कि AC सिर्फ उद्घाटन के समय ही चला था, जिसके बाद से यह बंद पड़ा है। बिल्डिंग में टफन ग्लास लगाए गए हैं, जो AC के सही संचालन के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके मरीज वार्डों में गर्मी से उबल रहे हैं। कोविड के दान वाले AC डॉक्टरों के चैंबर में, जूनियर डॉक्टर के भरोसे इलाज बाल योगी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि कोविड काल में मेडिकल कॉलेज को दान में मिले AC डॉक्टरों ने अपने चैंबर में लगवा लिए हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पतालों में बैठते हैं और हफ्ते में सिर्फ दो-तीन दिन के लिए मेडिकल कॉलेज आते हैं। मरीजों का इलाज जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं, और तो और, पढ़ने आए बच्चों (मेडिकल छात्रों) से इलाज करवाया जा रहा है। बाल योगी के अनुसार, “यहां डॉक्टर अपने साथ गनर लेकर चलते हैं। मुन्ना भाई बनकर चलते हैं। यदि कोई सच्चाई बताना चाहता है तो उसकी पिटाई की जाती है।” दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में री-टेंडरिंग के माध्यम से फिर से भुगतान किए गए हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री पर साधा निशाना, जांच की मांग बाल योगी ने अपने वीडियो में सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी लखनऊ से अपनी पूरी टीम के साथ प्राइवेट अस्पतालों में मशीनों का उद्घाटन करने तो आते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति देखने नहीं जाते हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में पांचवीं मंजिल पर AC का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, बिल्डिंग जर्जर हो गई है, AC के पाइप लटक गए हैं और तारें भी लटक गई हैं। बाल योगी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और खबरें भी हैं…